21 नवंबर 2026: AceVector Limited (पूर्व में Snapdeal Limited) ने बताया कि Delhi High Court ने 20 नवंबर को Income Tax Department की appeal खारिज कर दी। मामला Assessment Year 2017–18 का है। इससे खर्च को disallow करने वाला फैसला हटाने का पहले का आदेश बरकरार रहा। NSE पर कंपनी की filing पढ़ें।
₹322.40 करोड़ और ₹111.57 करोड़ में क्या फर्क है?
- ₹322.40 करोड़ विज्ञापन, publicity और business promotion का वह खर्च है जिसे assessing officer ने tax calculation में मानने से इनकार किया था। अधिकारी ने इसे capital expenditure माना था।
- ₹111.57 करोड़ Income Tax Department का बताया हुआ tax effect है। यह न तो ₹322.40 करोड़ के खर्च के बराबर है, न ही कोई घोषित cash refund।
मामला यहाँ तक कैसे पहुँचा?
कंपनी के अनुसार, Commissioner of Income Tax (Appeals) ने मार्च 2022 में disallowance हटाया। Income Tax Appellate Tribunal ने अप्रैल 2024 में उस फैसले को बरकरार रखा। अब Delhi High Court ने विभाग की appeal भी खारिज कर दी है।
कंपनी के लिए इसका क्या मतलब है?
यह फैसला एक पुराने tax dispute में कंपनी के पक्ष में है। लेकिन exchange filing में न cash मिलने की घोषणा है, न मौजूदा quarter के profit में किसी बदलाव की पुष्टि। आगे कोई appeal या accounting impact होता है या नहीं, यह अगली official filing या financial statements से ही पता चलेगा।
यह exchange filing पर आधारित जानकारी है, निवेश की सलाह नहीं।

